नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2020 - दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने L-1 and L-2, संगम विहार के निवासियों का प्रतिनिधिमंडल के साथ, जिनके 100 से अधिक मकान राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा बिना किसी नोटिस के तोड़े गए, उन असहाय लोगों के घरों के पुर्ननिर्माण के लिए तथा मुआवजा दिलाने के लिए आज मुख्यमंत्री अरविन्द निवास पर पुलिस द्वारा रोके जाने के बावजूद ज्ञापन सौंप दिया।
चौ0 अनिल कुमार ने दिल्ली सरकार से यह मांग की कि वह देवली विधानसभा के संगम विहार में तोड़े गए मकानों का पुनः निर्माण कराने के लिए सम्बन्धित विभाग को निर्देश दे और प्रभावित परिवारों को मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में कोविड महामारी के दौर में बिना छत के यहां ये परिवार नर्क जैसा जीवन जी रहे है। उन्हांने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द को हस्तक्षेप करके नोटिस मिलने वाले मकानों को तोड़े जाने से रुकवाना चाहिए।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि संगम विहार के प्रभावित लोगों का प्रतिनिधमंडल कल मुझे प्रदेश कार्यालय में मिला था, जिसने मुझे जानकारी दी कि संगम विहार में मकानों को आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय विधायक श्री प्रकाश जरवाल की शिकायत पर बिना किसी नोटिस के तोड़ा गया और बहुत से मकानों को तोड़े जाने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि संगम विहार में जिन मकानों को तोड़ा गया उनमें अधिकांश निवासी लगभग 40 वर्षों से रह रहे थे और निवासियों के पास सरकारी सभी कागजात जैसे पानी, बिजली, राशन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र आदि है। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव पूर्व अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था कि किसी के भी मकान तोड़े नही जाऐंगे और जहां झुग्गी वालों को वहीं मकान बनाकर दिए जाऐंगे जहां झुग्गी बसी है।
चौ0 अनिल कुमार ने मुख्यंमत्री का ध्यान आकर्षित किया कि तोड़े गए मकान ग्राम सभा की जमीन पर बने हुए और यहां लोग कई दशकों से रह रहे थे। कोविड-19 महामारी के दौर में इनके मकानों को तोड़ना अमानवीय और अव्यवहारिक है। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो 19 मई, 2006 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानून (विशेष प्रावधान) अधिनियम लागू कर हजारों मकानों को ध्वस्त होने से बचाने व अनधिकृत कालोनियों को दंडात्मक कार्रवाई से बचाया जा सके। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि जब दिल्ली में शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी तब हजारां मकानों को टूटने से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि मोदी सरकार कोविड-19 महामारी के कारण जबरन लॉकडाउन घोषित करके के बाद जब प्रवासी श्रमिक राजधानी से पलायन करने को मजबूर हो रहे थे, अरविन्द सरकार ने उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नही किया था। उन्होंने कहा कि दशकों से दिल्ली के विकास का हिस्सा रहे लोगों को आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार दिल्ली से भगाने की कोशिश कर रही है जबकि उन्हें दूसरे नागरिकों की तरह राजधानी में रहने का अधिकार है। परंतु यह बहुत दुख की बात है कि अरविन्द सरकार गरीबों को दिल्ली से भगाने के लिए चुन-चुन कर उनके मकान तोड़ रही है।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि यह विडंबना है कि अरविन्द सरकार अपने एक भ्रष्ट विधायक के इशारे पर काम कर रही है, जो पहले से ही पानी टैंकर के मालिक की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है, जिसने दवाब की रणनीति और भ्रष्टाचार के सहन करने में असमर्थ होने के कारण आत्महत्या की।
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