करोना प्रबंधन में फेल रही है केंद्र व दिल्ली सरकार इस्तीफा दें

 

जयकिशन ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग

 

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयकिशन ने आज जारी एक बयान मे देश मे राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए कहा कि करोना प्रबंधन में जिस तरह से केंद्र व दिल्ली सरकार पूरी तरह विफल रही है। इसलिए पीएम मोदी और सीएम केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जयकिशन ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार तुरत दो दिन के अंदर सर्वदलिय बैठक बुलाएं और देश को पूरी जानकारी दें कि करोना के प्रबंधन में वो कैसे विफल रही है। जयकिशन ने कहा कि आज न्यायपालिका सरकार चला रही है। नेता को केवल अखबारी और वटसअप सोशल मीडिया की बयानबाजी कर रहे है। चंद अधिकारियों, न्यायपालिका, मीडिया की सक्रियता से देश बचा हुआ है।

जयकिशन ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए एक अखबार द्वारा जारी उस खबर का जवाब देने के लिए कहा जिसमें खुलासा हुआ है कि जब देश मे करोना से लोग मर रहे है ऐसे मे पिछले तीन महीने मे 93 देशों को वैक्सीन क्यो बेची गई। साथ ही उन्होने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी करोना के मामले में लापरवाह बताते हुए कहा कि वो राधा स्वामी और गुरुद्वारा रकाबगंज के कोविड सेंटर का तो दौरा करते है, लेकिन दिल्ली के उन सरकार अस्तपालों और कोविड सेंटरों का दौरा क्यो नहीं करते जहां सैंकड़ो मरीज रोजाना मर रहे है। दवा, गैस से लेकर उपकरणों तक की कालाबाजारी हो रही है। ऐसे लोगो पर क्या एक्शन किया सरकार ने।

आज फिर पेट्रोल, डीजल के दाम बढाए जाने की निंदा करते हुए श्री जयकिशन ने कहा केंद्र और दिल्ली सरकार आम आदमी का गला घोंटने पर उतारु है। उन्होने सीएम केजरीवाल से जवाब मांगा है कि वैक्सीन प्लांट के नाम पर हजारों करोड़ रुपये कहां खर्च किए। क्या केवल अपनी छह साल की तरक्की के विज्ञापनों में खर्च के लिए उनके पास पैसा है। सरकारी कर्मचारियों को जो सेलरी तक नहीं मिल रही है। उसका क्या किया सरकार ने।

श्री जयकिशन ने कहा कि इस समय निचले तबके के लोगो की मदद करना सबसे जरुरी है। ओटो, टेक्सी, ई रिक्शा चलाने वाले, दिहाडी मजदूरी करने वालो को दस दस हजार रुपये की आर्थिक मदद सरकार करें। इसके अलावा बिजली पानी मुफ्त करने के साथ बच्चो की स्कूल फीस भी सरकार जमा करवाएं। ईडब्लूएस कोटे का जो प्राइवेट स्कूलों का पैसा सरकार ने रोक रखा है वो तुरंत जारी किया जाए ताकि स्कूल ओनलाइन पढाई समेत सभी सुविधाएं जारी रख सकें। उन्होने कहा कि आज सरकारों के पास कोई वित्तिय संकट नही है। उनको जीएसटी, पेट्रोल डीजल का कमीशन समेत आय के सभी साधन काम कर रहे है। ऐसे में जनता को मदद करना सरकार का दायित्व है, जो सरकारें पूरा नहीं कर पा रही हैं। इसलिए उन्होने देश मे राष्ट्पति शासन लगाने की मांग की है।