दिल्ली की अधिकतर मुख्य सड़कों के नालों की डिस्लिटिंग की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार निभाए। -चौ0 अनिल कुमार

 मानसून से पूर्व डिस्लिटिंग का काम करने में दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम झूठे दावे कर रहे है जबकि सच्चाई मानसून पूर्व बारिश में प्रतिवर्ष की भांति जल भराव के रुप सबके सामने आ जाऐगी।- चौ0 अनिल कुमार

नई दिल्ली, 16 जून, 2021 - दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार की समय रहते काम नही करने की प्रवृति के कारण दिल्ली के लोगों को परेशानियां का सामना करना पड़ता है। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार के पीडब्लूडी विभाग को प्रति वर्ष मानसून से पूर्व डिस्लिटिंग (नालों से गाद निकालने) का काम पूरा करना होता है और इस वर्ष भी 30 मई तक डिस्लिटिंग का काम पूरा होना था  परंतु जून का आधा महीना बीतने के बाद भी दिल्ली सरकार की नोडल एजेंसी पीडब्लूडी डिस्लिटिंग का काम नही कर पाई है जबकि दिल्ली में मानसून 15 जून के आसपास आना था।

चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली की अधिकतर सड़कों के नालों की गाद निकालने का काम दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि चार फीट से कम गहरे नालों की सफाई की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि मानसून में कुछ दिनां का विलंब है लेकिन एक-दो दिनों में प्री मानसून की वर्षा होगी। प्रत्येक वर्ष की भांति जल भराव की समस्या से पूरी दिल्ली प्रभावित होगी क्योंकि डिस्लिटिंग का जितना दावा किया जा रहा है वह खोखल बयानबाजी है और जहां डिस्लिटिंग हो चुकी है वहां से गाद उठाने का काम भी नही किया गया है। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि डिस्लिटिंग व गाद उठाने के काम में बड़े पैमाने भ्रष्टाचार की आशंका है, क्योंकि डिस्लिटिंग के बाद गाद उठाने वाली एजेंसी ने गाद उठाने का काम नही किया और बारिश के साथ फिर गाद नालों में बह जायेगी।

चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार व तीनों दिल्ली नगर निगम द्वारा डिस्लिटिंग के 12 जून तक दावों की सच्चाई कुछ और ही है जबकि दिल्ली सरकार के पीडब्लूडी विभाग के 165 नालों में 60 प्रतिशत डिस्लिटिंग का काम होने का दावा कर रहे है, पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने 149 नालों में 64.4 प्रतिशत डिस्लिटिंग, उत्तरी दिल्ली निगम 192 नालों में 83 प्रतिशत डिस्लिटिंग और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के 272 नालों का 60-65 प्रतिशत गाद निकालने का काम हो चुका है।  उन्होंने दिल्ली नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि निगमों व दिल्ली सरकार ने केवल 20 प्रतिशत डिस्लिटिंग का काम किया है। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्लीवालों को मानसून की बारिश से होने वाले जलभराव के संकट से बचाने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनो को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जल्द से जल्द डिस्लिटिंग का काम पूरा करना चाहिए।

ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की जांच की एक्पर्ट कमेटी पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में दिखावटी टकराव, मृतकों को मिले 4 लाख का मुआवजा - चौ0 अनिल कुमार

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने मांग की कि ऑक्सीजन की कमी से हुई कोविड मौतों की जांच के लिए हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच समिति बनाई जाऐ, ताकि जल्द से जल्द लोगों को मुआवजा दिलाया जा सकें। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह कैसी विडंबना है कि भाजपा और केजरीवाल के निहित स्वार्थ अथवा राजस्व अर्जित मामलों को उपराज्यपाल हरी झंडी देकर पास कर देते है। शराब माफियाओं को फायदा दिलाने के घर-घर शराब योजना हो, पेट्रोल-डीजल पर 30 प्रतिशत वेट की मंजूरी हो या केजरीवाल सरकार अपने कार्यकर्ताओं को 2लाख तक का मोटा वेतन देने वाली फाईल हो, एक साठगांठ के तहत इनमें कोई रोक नही लगाई जाती। परंतु जनता के हितों से जुड़े घर-घर राशन योजना हो, कोरोना पीड़ितों को राहत देने का मामला हो अथवा ऑक्सीन की कमी के कारण मृत्यु की जांच करने के लिए समिति बनाने का मामला इन सबको उपराज्यपाल या तो होल्ड कर देते है अथवा निरस्त कर देंते।

चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि यह बहुत ही चिंताजनक है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी कोविड के कारण हुई मौतों पर राजनीति कर रहीं है। कोविड संक्रमितों की ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की जांच के लिए बनाई गई एक्सपर्ट समिति को उपराज्यपाल द्वारा खारिज करना लोगों के प्रति इनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार मानती है और उनके खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की नूरा कुश्ती के कारण दिल्ली बर्बाद हो रही है।

प्रदेश अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने एक बार फिर ऑक्सीजन की कमी से हुई कोविड मौतों की जांच के लिए हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच समिति बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार से अपील की कि कोविड मृत्यु पर कम से कम 4 लाख का मुआवजा दे, अस्पताल के चक्कर काटने वाले परिवारों को 50 हजार तथा होम आईसोलेशन के मरीजों को 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाए।