हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा कोविड-19 के चलते असंगठित

 चण्डीगढ़, 18 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा कोविड-19 के चलते असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के 12 लाख परिवारों को एकमुश्त 5000 रुपये की राशि की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की  घोषणा का श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री श्री अनूप धानक ने स्वागत किया है।

  

       आज यहां जारी एक वक्तव्य में श्री अनूप धानक ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से 600 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के परिवारों को पहुंचेगी। उन्होंने उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जो श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं, का भी इसके लिए आभार व्यक्त किया है।

         उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के 600 दिनों के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कैबिनेट की उपस्थिति में सरकार का लेखा-जोखा मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बावजूद भी सरकार ने अपने पिछले 600 दिनों के कार्यकाल में 7500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को हरी झंडी दी है और सरकार का लक्ष्य प्रदेश में समान रूप से विकास करवाकर ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मूलमंत्र को चरितार्थ करना है।

         उन्होंने कहा कि कल की घोषणाओं में आम जनता को कोविड-19 से उभारना है, चाहे वह बिजली के बिलों में फिक्स चार्ज में राहत पहुंचाने की बात हो या सम्पत्ति कर तथा मोटर वाहन कर में छूट की बात हो, चाहे वह दुकानदार व छोटे व्यवसायी को छूट देने की बात हो,  सभी को 1100 करोड़ रुपये से अधिक की राहत पहुंचेगी। 

क्रमांक-2021

सत्यव्रत

 

 

 

चंडीगढ़, 18 जून- हरियाणा सरकार ने तीन आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण कर नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के राज्यपाल के एडीसी श्री राजेंद्र कुमार मीणा (आईपीएस) को एचएपी मधुबन की पांचवीं बटालियन का कमांडेंट नियुक्त किया गया है, इस पद का श्री सुमेर सिंह(एचपीएस)  के पास अतिरिक्त प्रभार था जिनको अब रिलीव कर दिया गया है।

         इसी प्रकार, पोस्टिंग का इंतजार कर रहे श्री सुमेर प्रताप सिंह (आईपीएस) को हरियाणा के राज्यपाल का एडीसी तथा श्रीमती समिति चौधरी (आईपीएस) को हैडक्र्वाटर पर लॉ एंड ऑर्डर का एसपी नियुक्त किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर के एसपी पद के अतिरिक्त प्रभार से श्री राजकुमार वालिया (एचपीएस) को रिलीव कर दिया गया है।

क्रमांक-2021

जंगबीर सिंह

समाज कल्याण की पैंशन योजनाओं का लाभपात्रों को दें तुरंत लाभ : डा. बनवारी लाल

चण्डीगढ़, 18 जून- हरियाणा के सहकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डा. बनवारी लाल ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पैंशन योजनाओं के लाभपात्रों को आवेदन करने के बाद तुरंत लाभ दिया जाए, यदि इस संबंध में कोई अधिकारी व कर्मचारी कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

         डा. बनवारी लाल ने आज पलवल में जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में गांव बड़ौली निवासी अनिता देवी की पैंशन न देने संबंधी शिकायत की सुनवाई के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिए। उन्होंने इस मामले की जांच अतिरिक्त उपायुक्त पलवल को सौंपते हुए निर्देश दिए कि इस मामले में देरी करने संबंधी कारण, जिम्मेवार कर्मचारियों व अधिकारियों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

         पलवल के उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि जिला लोक संपर्क परिवाद समिति की बैठक में कुल 13 शिकायतें रखी गई, जिनमें से करीब आधी शिकायतों का निपटान कर दिया गया।

क्रमांक-2021

विनोद

 

 

चंडीगढ़, 18 जून- हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओमप्रकाश यादव ने आज रेवाड़ी जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की और लोगों की शिकायतों का मौके पर समाधान किया।

राज्यमंत्री ने बैठक में रखे गए कुल 28 परिवादों की सुनवाई की, जिनमें 20 परिवादों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इन परिवादों के समाधान की सही रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करें ताकि परिवादी को तुरंत न्याय मिल सके।

श्री यादव ने स्थानीय उपायुक्त यशेन्द्र सिंह व सैनिक स्कूल निर्माण कार्य से जुड़े अन्य अधिकारियों के साथ सैनिक स्कूल रेवाड़ी के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर विधायक कोसली लक्ष्मण सिंह यादव भी उपस्थित रहे।

         बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने पहले से तैयार स्टाफ क्वाटरों व प्रशासनिक भवन की जानकारी दी और आवश्यक मरम्मत कार्य के लिए एस्टिमेट अगले सप्ताह तक मुख्यालय भेजने की बात कही। उन्होंने बताया कि स्कूल परिसर में सडक़ निर्माण कार्य जारी है तथा स्टाफ के कुछ अन्य रिहायशी भवनों का निर्माण कार्य जो शेष है उसके लिए भी कार्यवाही जारी है। इसके अलावा गर्ल्स होस्टल, बहुद्देशीय हाल, परेड ग्राउंड, इन्डोर ग्राउंड, शोपिंग कॉम्पलैक्स इत्यादि की ड्राईंग आ चुकी हैं, इनका कार्य भी प्रगति पर है।

क्रमांक-2021

 

 

 

चण्डीगढ, 18 जून- हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह की अध्यक्षता में आज यमुनानगर में हुई जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में 16 परिवाद में से 11 परिवादों का मौके पर ही निपटान किया गया तथा शेष 5 परिवादों को आगामी बैठक के लिए लम्बित रखते हुए इनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।

इस बैठक में कुछ अधिकारी विडियो कांफ्रैंस के माध्यम से अपने-अपने कार्यालयों से जुड़े। 

राज्यमंत्री ने बैठक में जिन 11 परिवादों का मौके पर ही निवारण किया उन परिवादों में ग्रेच्यूटी व वेतन के बकाया की समस्या, मुद्रा लोन दिलवाने की समस्या, घर में बिजली का नया कनैक्शन लगवाने बारे और घर के आगे जोहड़ से गंदे पानी की निकासी, गुजारा भत्ता दिलवाने बारे की समस्या, गांव से शराब का ठेका हटवाने बारे, गांव कलावड़ तक की सड़क को ठीक करवाने बारे जैसी अन्य समस्याओं का समाधान किया गया । उन्होंने शेष बचे परिवादों के लिए अधिकारियों को आवश्यक जांच के उपरांत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

क्रमांक-2021

सीमा अरोडा

 

चंडीगढ़, 18 जून- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार हरियाणा में निवेश एवं रोजगार बढ़ाने के लिए निरंतर नए-नए अवसर पैदा कर रही है, इस दिशा में प्रदेश सरकार ने एक और मजबूत कदम बढ़ाते हुए हरियाणा को ‘डाटा सेंटर हब’ के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जल्द नई ‘डाटा सेंटर पॉलिसी’ लेकर आएगी और ताकि विदेशी कंपनियां प्रदेश में डाटा-सेंटर खोलने के लिए आकर्षित हों।

उपमुख्यमंत्री, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक करके कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से ‘डाटा सेंटर पॉलिसी’ के गठन के लिए सुझाव भी लिए।

बैठक के बाद श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उद्योगों में डाटा सेंटर एक नया क्षेत्र है, इससे राज्य को निवेश एवं रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि नई डाटा सेंटर पॉलिसी बनने से फरीदाबाद, साइबर सिटी गुरुग्राम जैसे हरियाणा के बड़े शहरों में डाटा सेंटरों को और बढ़ावा मिलेगा। यही नहीं मुंबई जैसे बड़े शहरों से भी डाटा सेंटरों को हरियाणा में लाने के लिए आकर्षित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कई विदेशी कंपनियां भारत में अपना डाटा सेंटर बनाना चाहती हैं। प्रदेश सरकार राज्य को देश का एक बड़ा डाटा सेंटर के हब के रूप में विकसित करना चाहती है। इसके लिए प्रदेश सरकार नई पॉलिसी बना रही है, उसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इस नई पॉलिसी के लिए देश की जानी-मानी करीब डेढ़ दर्जन बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के सुझाव भी लिए गए हैं।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जिस तेजी से विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है, उससे उन्हें उम्मीद है कि आगामी जुलाई माह में ‘डाटा सेंटर पॉलिसी’ तैयार हो जाएगी और उसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा।

इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग के प्रधान सचिव श्री विनीत गर्ग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक श्री साकेत कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

क्रमांक-2021
जंगबीर सिंह

 

 

 

चण्डीगढ़, 18 जून- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भिवानी जिला में बाईपास व फोरलेन के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। बाईपास व फोरलेन निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरु की जाएगी, जिसके बनने से लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी।

उन्होंने इन परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का आभार जताया है।

उन्होंने इन परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-709 पर गांव ढिगावा में बाईपास का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके लिए 40 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। यह बाईपास करीब साढ़े तीन कि.मी. लंबा है। यहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इससे न केवल यहां वाहन चालकों को बल्कि स्थानीय निवासियों को भी राहत मिलेगी। यह मार्ग लोहारू से पिलानी और बाढड़ा से ढिगावा-बहल और राजगढ़ राजस्थान को जाता है। उन्होंने बताया कि फोरलेन और बाईपास निर्माण के लिए शीघ्र ही भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरु कर दिया जाएगा।

कृषि मंत्री ने बताया कि गांव लोहानी के अंदर से लोहारू जाने वाले एनएच-709 मुख्य मार्ग को भी फोरलेन किया जाएगा, जिसके लिए 8 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, इससे भी वाहन चालकों के साथ-साथ ग्रामीणों को राहत मिलेगी। गांव जुई में भी एनएच-709 करीब ढ़ाई कि.मी. लंबे सडक मार्ग को चैड़ा करके फोरलेन किया जाएगा, जिस पर करीब 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
कृषि मंत्री ने बताया कि लोहारू में चौधरी बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय दादरी मोड़ से न्यू बस स्टैंड आरओबी तक कारपेटिंग व सौंदर्यकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसी प्रकार से लोहारू में रेलवे लाईन पर आरओबी निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरु कर दिया जाएगा, इस पर लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी।  

श्री दलाल ने बताया कि भिवानी शहरवासियों को जल्द ही जाम से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए न्यू सरकुलर रोड़ के निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र शुरु होगी। उन्होंने बताया कि रोहतक रोड़ से हांसी रोड़ पर तिगड़ाना मोड़ तक के रिंग रोड़ के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे भूमि अधिग्रहण की जाएगी। यह रिंग रोड़ मार्ग करीब 13 कि.मी. लंबा है। उन्होंने बताया कि इसी रिंग रोड़ को तिगड़ाना मोड़ से लोहारू रोड़ एनएच-709 में मिलाया जाएगा, जिसकी भूमि अधिग्रहण के लिए 75 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है, यह सडक मार्ग करीब 10.45 कि. मी. लंबा है। उन्होंने बताया कि भिवानी शहर में ही रेवाड़ी-हिसार रेलवे क्रॉसिंग पर फोरलेन ओवरब्रिज का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके लिए 65 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।

क्रमांक-2021
मलकीत

चंडीगढ़,18 जून- चौधरी चरण सिहं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कम्बोज ने कहा कि वर्तमान समय में उर्वरकों का अंधाधुध प्रयोग पर्यावरण व जीवों के लिए घातक बनता जा रहा है। किसान फसलों के अधिक उत्पादन के लिए लगातार रासायनिक उर्वरकों का अंसतुलित मात्रा में अपने खेतों में प्रयोग कर रहे हैं जो संपूर्ण मानव जाति के अलावा पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है।

वे विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक दिवस पर आयोजित एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। कुलपति ने कहा कि किसानों को वैज्ञानिक परामर्श के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करने की सलाह दी है। उर्वरकों की अधिक मात्रा में उपयोग से धान, गेंहू व कपास आदि फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी की बजाए स्थिर हो गई है। बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मक्का उत्पादन केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ. सांई दास व अंतराष्ट्रीय उर्वरक विकास केंद्र के निदेशक डॉ. यशपाल सहरावत भी उपस्थित थे।