26 जून- हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री ओमप्रकाश यादव ने कहा

 चंडीगढ़,

26 जून- हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री ओमप्रकाश यादव ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर सभी जिला अधिकारियों एवं नशा मुक्ति केंद्रों को उनके क्षेत्रों में 5 हजार से अधिक पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं ।

श्री यादव ने आज नशा विरोधी दिवस पर नारनौल में पौधारोपण करते हुए कहा कि इससे न केवल पर्यावरण की शुद्धि होगी बल्कि इससे नशाप्रेमियो को स्वयं को व्यस्त रखने के लिए एक विकल्प भी होगा तथा उन्हें प्रकृति की ओर अपना रुझान पैदा करने का अवसर मिलेगा।

       सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य में इस समय 104 नशा मुक्ति केंद्र हैं, जिन्हें अपने आसपास के क्षेत्रों में कम से कम 50 पौधे लगाने को कहा गया है। इस कार्य में सभी जिला समाज कल्याण अधिकारी भी अपना सहयोग करेंगे। इसी पर बल देते हुए आज उन्होंने पौधारोपण किया है ताकि  प्रदेश के सभी नशा मुक्ति केंद्र तथा आसपास के क्षेत्रों में पौधारोपण को बल मिले। 

क्रमाक 2021

 

  

 

चंडीगढ़, 26 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज अपने मनाली ठहराव के दौरान केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नीतिन गड़करी से मुलाकात की और हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की 6,393.32 करोड़ रुपये की 11 परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की।

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री नीतिन गड़करी ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि इस्माइलाबाद-नारनौल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए चरखी दादरी जिले के खातीवास गांव में भूमि का कब्जा लेने के लिए उनके मंत्रालय की तरफ से सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। श्री नीतिन गड़करी ने इस बात का भी फरीदाबाद बाइपास पर से अतिक्रमण हटाने का भी आश्वासन दिया ताकि डीएनडी-सोहाना एक्सप्रेस-वे के निर्माण में तेजी लाई जा सके।

परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं०	प्रस्तावित परियोजना	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	परियोजना की अनुमानित लागत	बैठक के दौरान लिए गए निर्णय/चर्चाएं
1	पिहोवा-कुरुक्षेत्र सड़क को एनएच-44 तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना तथा कुरुक्षेत्र बाईपास का निर्माण।	पिहोवा से कुरुक्षेत्र सड़क हरियाणा के दो प्रमुख मार्गों को जोड़ता है अर्थात अम्बाला-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44)  तथा अम्बाला-हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-152)। इसके अतिरिक्त यह पवित्र शहर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र  के मध्य से गुजरता है। कुरुक्षेत्र बाईपास के निर्माण होने के बाद अंदर की सड़कों का यातायात दबाव  कम होगा और वाहनों की आवाजाही सुगम होगी। यह पटियाला, पिहोवा क्षेत्र से हरिद्वार जाने वाले लोगों के लिए भी सुगम होगा। इस सड़क की अनुमानित लम्बाई लगभग 30 किलोमीटर होगी।	618.5 करोड़ रुपये (भूमि अधिग्रहण के 283.8 करोड़ रुपये सहित)	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), सदस्य (परियोजना) ने सूचित किया है कि यह कोरिडोर सैद्वांतिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सैद्वांतिक रूप में नीतिगत निर्णय लम्बित होने के कारण अब भी इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने एनएचएआई को निर्देश दिए हैं कि भारतमाला चरण-2 में कुरुक्षेत्र बाईपास परियोजना को शामिल किया जाए।
2	पानीपत-जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44  (पुराना एनएच-1) पर करनाल जिले में गांव कम्बोपुरा के निकट 117.905 किलोमीटर   पर (वाहन अंडर पास) का निर्माण	पानीपत-जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44  गांव कम्बोपुरा के निकट वाहन अंडर पास का निर्माण होने से कम्बोपुरा व उसके आस-पास के लोगों की आवाजाही सुगम होगी। एनएच-44 के दूसरी ओर पड़ने वाले खेतों में किसानों को  आने-जाने की सुविधा होगी	35 करोड़ रुपये	केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने एनएचएआई को निर्देश दिए हैं कि वाहन अंडर पास (वीयूपी) का निर्माण यथाशीघ्र करवाया जाए।
3	पंचकूला-यमुनानगर राष्ट्रीय राजमार्ग से सैक्टर 26 व सैक्टर 27 को विभाजित करने वाले हिस्से पर स्टैंडअलोन परियोजना के रूप में  अंडरपास का निर्माण करवाया जाए	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने  पंचकूला-यमुनानगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (पुराना एनएच-73) को चार मार्गीय बनाया है।   पंचकूला-यमुनानगर राष्ट्रीय राजमार्ग से सैक्टर 26 व सैक्टर 27 को विभाजित करने वाले हिस्से पर अंडरपास बनाने की निरंतर मांग की जा रही है। इस अंडरपास के निर्माण से सड़क प्रयोगकर्ता सुरक्षित  होंगे क्योंकि पंचकूला-यमुनानगर राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रॉस करने वाले सैक्टर 27 व सैक्टर 28 की तरफ से आने वाले वाहन अक्सर विपरीत दिशा से प्रवेश करते हैं।	30 करोड़ रुपये	केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने एनएचएआई को निर्देश दिए हैं कि वाहन अंडर पास (वीयूपी) का निर्माण यथाशीघ्र करवाया जाए।
4	दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44  (पुराना एनएच-2) पर गांव भागोला के निकट 51.300 किलोमीटर   पर पृथला औद्योगिक क्षेत्र के ड्रा पोर्ट को कनैक्विटी देने के लिए अंडर पास का निर्माण	हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली-पलवल-मुम्बई रेलवे लाईन तथा  राजमार्ग संख्या-2 के दिल्ली आगरा भाग पर भागोला व जनौली गांवों की पृथला औद्योगिक क्षेत्र के अंतगर्त पड़ने वाली लगभग 3000 एकड़ भूमि को ड्रा पोर्ट के लिए चिन्हित किया गया है।  इस क्षेत्र में बड़ी संख्या लॉजिस्टिक एवं वेयरहाऊस कम्पनियां संचालित हैं। उद्योगों को पड़ने वाली कठिनाईयों से बचने के लिए भागोला गांव के निकट 51.300 किलोमीटर   पर वाहन अंडरपास के निर्माण का अनुरोध किया गया है।	35 करोड़ रुपये	केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने एनएचएआई को निर्देश दिए हैं कि वाहन अंडर पास (वीयूपी) का निर्माण यथाशीघ्र करवाया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने परियोजना की 50 प्रतिशत लागत वहन करने की सहमति दी है।
5	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48  (पुराना एनएच-8) पर बिलासपुर चौक, कापड़ीवास, बावल चौक तथा राठीवास बुदखा पर अंडरपास का निर्माण	बिलासपुर चौक, कापड़ीवास तथा  बावल चौक पर अंडरपास निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार द्वारा जांच की गई तथा गुरुग्राम-जयपुर परियोजना पर आवश्यकता के अनुमसार अंडरपास की संभावना तलाशने की जांच की गई। इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी यातायात है। इन अंडरपासों के निर्माण होने से दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचने की सुविधा आसान होगी। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राठीवास बुदखा पर पारपथ ऊपरगामी पुल (फुट ओवर ब्रिज) स्वीकृत किया है। राठीवास बुदखा में भारी यातायात की आवाजाही को देखते हुए वाहन अंडरपास का निर्माण की आवश्यकता है।	140 करोड़ रुपये	केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने एनएचएआई को निर्देश दिए हैं कि वाहन अंडर पास (वीयूपी) का निर्माण यथाशीघ्र करवाया जाए।
6	इंस्टर्न  पेरिफिरियल एक्सप्रेसवे से पलवल जिले में  पलवल-अलीगढ़ पर (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-334डी) पर लिंक देने के लिए इंटरचेंज का निर्माण	इंस्टर्न  पेरिफिरियल एक्सप्रेसवे से पलवल जिले में  पलवल-अलीगढ़ पर (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-334डी) पर लिंक देने के लिए इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इस स्थान पर इंटरचेंज के निर्माणइंस्टर्न  पेरिफिरियल एक्सप्रेसवे पर अतिरिक्त यातायात आवाजाही सुगम होगी तथा इसके फलस्वरूप पथ कर संग्रहण भी वृद्धि होगी   इंस्टर्न  पेरिफिरियल एक्सप्रेसवे पर पहुंचने के लिए पलवल-अलीगढ़ सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-334डी) एक अंतरराज्यीय महत्वपूर्ण सड़क है और इस स्थान से ईपीएफ पर भारी संख्या में वाहन गुजरते हैं। इसके बनने से वाहनों का आवागमन सुगम होने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा में भी वृद्धि होगी।	65 करोड़ रुपये	केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने एनएचएआई को निर्देश दिए हैं कि इंटरचेंज का निर्माण यथाशीघ्र करवाया जाए।
7	नूंह-मंदकोला-पलवल सड़क को वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे (एनएच-148एन) के साथ सर्विस रोड का निर्माण	नूंह-मंदकोला-पलवल सड़क को वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे (एनएच-148एन) के साथ सर्विस रोड के निर्माण की जनहित की मांग है। सर्विस रोड की अनुमानित लम्बाई 1.50 किमी है और इस सर्विस रोड से स्थानीय कनेक्टिविटी की सुविधा बढ़ना अपेक्षित है।	10 करोड़ रुपये	केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने एनएचएआई को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार द्वारा सर्विस लेनस के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करवाई जाए।   हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य लोक निर्माण विभाग को सर्विस लेनस के निर्माण के निर्देश दिए हैं।
8	फरीदाबाद बाईपास से शुरू होकर चैनसा गांव के पास ईपीई इंटरचेंज के अंतिम छोर तक नये राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण	फरीदाबाद शहर की ईपीई से कनैक्टिविटी पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए फरीदाबाद शहर से यातायात को ईपीई तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद शहर से होकर गुजरता है और फरीदाबाद बाईपास से शुरू होकर चैनसा गांव के पास ईपीई इंटरचेंज के अंतिम छोर पर एक नये राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण की तत्काल मांग है।   इस नई सड़क के बनने से फरीदाबाद शहर सीधे ईपीई से जुड़ जाएगा।	225 करोड़ रुपये	केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने एनएचएआई को निर्देश दिए हैं कि इस नई सड़क के निर्माण की संभावनाएं की जांच करें।
9	क) रोहतक बाईपास (एनएच-9) पर आरओबी से शुरू होकर रोहतक-भिवानी रेलवे लाइन से गांव भाली आनंदपुर के पास सिंचाई नहर तक सर्विस रोड का निर्माण ख)बहादुरगढ़-बादली-गुड़गांव रोड क्त्रॉसिंग पर गांव डोभ और मारोढ़ी के बीच बेरी-सांपला रोड क्त्रॉसिंग पर बलौर मोड़, रोहद चौक पर एनएच-9 (पुराना एनएच-10) पर पांच अंडरपास का निर्माण ग) खरावड़ से नोनंद सड़क तथा गांधरा गांव के पास फ्लाईओवर के साथ-साथ सर्विस रोड का निर्माण	क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली-रोहतक सड़क  को चौड़ा करने के हिस्से के रूप में रोहतक बाईपास के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। गांव भाली आनंदपुर के लोगों ने भी सड़क के दोनों ओर सर्विस रोड के निर्माण की मांग की है। इससे यातायात की सुगम आवाजाही और बेहतर सड़क सुरक्षा में मदद मिलेगी। ख) एनएच-9 (पुराना एनएच-10) पर पांच अंडरपास के निर्माण से इन गांवों के निवासियों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले  अन्य यातायात की आवाजाही सुगम होगी। ग) सर्विस रोड के निर्माण से विपरीत दिशा से गुजरने वाला यातायात की आवाजाही को कम करने में सहायता मिलेगी।	225 करोड़ रुपये	केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने एनएचएआई को निर्देश दिए हैं कि इन सर्विस लेन तथा वाहन अंडर पास (वीयूपी) का निर्माण यथाशीघ्र करवाया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण में सहयोग किया जाए।
10	जींद शहर के बाईपास वाले हिस्से का एकमुश्त सुधार के लिए डब्ल्यू.आर.टी. फंड जमा करवाना	एनएचएआई ने जींद-नरवाना-पंजाब सीमा की चार लेन परियोजना में जींद शहर के लिए बाईपास का निर्माण किया है और जुलाई 2018 में एनएचएआई को 9.82 करोड़ रुपये के अनुमान भेजे गए थे।	9.82 करोड़ रुपये	केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने एनएचएआई को निर्देश दिए हैं कि अनुमानों को स्वीकृत किया जाए और राज्य सरकार को फंड की प्रतिपूर्ति की जाए।
11	डबवाली से पानीपत तक ईस्ट-वेस्ट एक्सप्रेसवे का निर्माण	इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से हरियाणा का पश्चिमी भाग जुड़  जाएगा, जो  उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में त्वरित कनैक्टिविटी और हरियाणा राज्य के पूर्वी भाग में  कनैक्टिविटी बढ़ाएगा।	5000 करोड़ रुपये	केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने एनएचएआई को निर्देश दिए हैं कि एक्सप्रेसवे के निर्माण की संभावनाएं प्राथमिक आधार पर तलाशी जाएं।

        इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्री अलोक निगम, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, श्री वी.उमाशंकर व अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक, डॉ० अमित अग्रवाल भी उपस्थित थे।

क्रमांक-2021

 

 

 

सेक्टर की तर्ज पर गांवों में विकसित की जाएंगी मॉडल कॉलोनी

उपमुख्यमंत्री ने इसराना में पायलट  प्रोजेक्ट के तौर पर जननायक चौ. देवीलाल मॉडल कॉलोनी की रखी आधारशिला

नारनौंद और बहादुरगढ़ में भी की जाएगी ऐसी कॉलोनियां विकसित

चंडीगढ़, 26 जून-  उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को पानीपत जिले के इसराना गांव में जननायक चौ. देवीलाल मॉडल कालोनी की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि गांव में शहरों के समान सुविधाओं से युक्त कालोनी बनाने का वादा पूरा करते हुए ऐसी कॉलोनी विकसित करने की शुरुआत इसराना से की गई है। उपमुख्यमंत्री आज पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने 12 शिकायतों में से 10  का मौके पर ही समाधान किया।

उन्होंने कहा कि इसराना प्रदेश का पहला ऐसा गांव होगा जहां 48 एकड़ में पहली मॉडल कॉलोनी (ग्रामीण सैक्टर) विकसित करने की शुरुआत की गई है।

उन्होंने कहा कि शहरी सेक्टर के समान सुविधाओं से युक्त इस कालोनी में 180 गज से लेकर 500 गज तक के प्लाट उपलब्ध होंगे। पार्क, बिजली सब स्टेशन और शॉपिंग सेंटर भी होगा कॉलोनी में
इसराना में 48.5 एकड़ मे स्थापित की जा रही इस कॉलोनी में 6.4 एकड़ में पार्क बनाए जाएंगे। 14.85 एकड़ में रास्ते और 26.80 एकड़ में निर्मित क्षेत्र होगा। 2 एकड़ में सामुदायिक केन्द्र, 0.2 एकड़ में बिजली सब-स्टेशन, 0.26 एकड़ में डिस्पेंसरी, 3.6 एकड़ में शॉपिंग सेंटर, 0.3 एकड़ में पेट्रोल पम्प, 0.4 में पुलिस चौकी और 0.62 एकड़ में प्राइमरी स्कूल भी होगा।

उन्होंने बताया कि गांव में शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए यह शुरुआत की गई है। इस तरह की मॉडल कॉलोनी नारनौंद और बहादुरगढ़ में भी विकसित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसराना की इस मॉडल कॉलोनी में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी मूल इसराना वासियों की रहेगी और 40 प्रतिशत हिस्सेदारी सबके लिए ओपन होगी।

उन्होंने कहा कि यह प्रयोग सफल रहा तो इसी की तर्ज पर 200 एकड़ में साथ लगती जमीन पर और कॉलोनी बसाई जाएगी। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसराना में कॉलोनी की आधारशिला रखने के बाद पौधारोपण भी किया। इस मौके पर सांसद संजय भाटिया, पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज और पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा भी उपस्थित रहे।

क्रमांक 2021

कुलदीप
 

 

जिला स्तर पर मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम अगले दो महीने में तैयार हो जाएंगे- वित्तायुक्त
सदियों पुराने राजस्व रिकॉर्ड को अब कंप्यूटर के माउस के एक क्लिक पर देखा जा सकेगा- संजीव कौशल

चंडीगढ़, 26 जून- हरियाणा के वित्त आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा है कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम अगले दो महीने में बन कर तैयार हो जाएंगे ।

उन्होंने कहा कि राज्य में सदियों पुराने राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल करने का काम काफी तेजी से चल रहा है और अब जल्द ही माउस के क्लिक पर ये रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध होगा जबकि पहले इन रिकॉर्ड को देखने और पता लगाने में काफी समय लगता था। श्री कौशल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य भर के राजस्व कार्यालयों में रिकॉर्ड रूम को डिजिटाइज करने के लिए 77 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी है। जिला स्तर पर मॉडर्न रिकॉर्ड रूम बनाने के लिए 44 करोड़ रुपए खर्च किये जा रहे हैं।

श्री कौशल आज यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में, राजस्व रिकॉर्ड जिसमें लाखों फाइलें हैं और कुछ तो सन 1870 से पहले के भी हैं, को राजस्व विभाग द्वारा मैन्युअल रूप से रखा जा रहा है।  

श्री कौशल ने बताया कि नई पहल के तहत, महत्वपूर्ण राजस्व अभिलेखों व दस्तावेजों को स्कैन, सूचीबद्ध किया जा रहा है और आधुनिक रिकॉर्ड रूम में डिजिटल बॉक्स में रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन अभिलेखों/दस्तावेजों को जरूरत के समय प्राप्त किया जा सकता है जिससे विभाग और आम जनता के समय और धन की बचत होगी। उन्होंने बताया कि अभी तक चल रहे स्कैन के कार्य में 92.92 प्रतिशत दस्तावेजों को स्कैन किया जा चुका है।

सरकारी जमीन की मलकियत में डिपार्टमेंट की जगह हरियाणा सरकार का नाम
श्री कौशल ने बताया कि लैंड रिकॉर्ड के कॉलम में सरकारी जमीन की मलकियत में डिपार्टमेंट की जगह हरियाणा सरकार का नाम होगा और खाना काश्त के कॉलम में डिपार्टमेंट के नाम होगा। इसी प्रकार, नगर निकायों और पंचायत की जमीन में नगर निकाय व पंचायत का नाम होगा। इस कार्य को पायलट आधार पर पंचकूला के बरवाला और फतेहाबाद में किया जा चुका है।

लैंड रिकॉर्ड कालम में गैर जरूरी कॉलम

उन्होंने बताया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी आने बाद कुछ गैर जरूरी कॉलम को हटाने के लिए एक कमेटी के गठन किया जाएगा जो अपने सुझावों की रिपोर्ट अगले 15 दिनों में देगी। उन्होंने सुझाव दिया कि  सरकारी जमीन का व्यापक ब्यौरा का भी कॉलम भी होना चाहिए ताकि जमीन में हुए निर्माण इत्यादि की स्थिति बताई जा सके।

सीमा विवाद के संबंध में उत्तर प्रदेश के राजस्व सचिव से अगले कुछ दिनों में बैठक होगी। इसी तरह, पंजाब के बलटाना और पंचकूला सीमा विवाद के संबंध में ए राजस्व सचिव से भी अगले कुछ दिनों में बैठक होगी। बैठक के दौरान श्री कौशल ने स्वामित्व योजना की भी समीक्षा भी की। उन्होंने उपायुक्तों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटने के कार्य में तेजी लाने के लिए भी कहा है।

क्रमांक-2021
मलकीत

 

 

मेरा पानी मेरी विरासत पंजीकरण की अवधि 15 जुलाई तक बढ़ाई

चंडीगढ़, 26 जून - हरियाणा सरकार इस वर्ष भी फसल विविधीकरण योजना के तहत धान की बजाय पानी की बचत करने वाली फसलों की बिजाई करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने फसल विविधीकरण के तहत मेरा पानी मेरी विरासत योजना को खरीफ 2021 के लिए भी लागू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल ने कहा कि धान के बजाय अन्य फसलों की बिजाई के लिए किसानों को प्रेरित करें।
उन्होंने बताया कि यह योजना पूरे राज्य में लागू होगी और इस योजना के तहत किसानों को धान के स्थान पर वैकिल्पक फसलों (कपास, मक्का, दलहन, मूगंफली, तिल, ग्वार, अरण्ड, सब्जियां व फल) की बिजाई करनी होगी। इसके लिए प्रति एकड 7000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो किसान धान की जगह चारा उगाते हैं या अपने खेत खाली भी रखते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
इस योजना पर लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। पहले पंजीकरण करवाने की अंतिम तिथि 25 जून 2021 निर्धारित की गई थी, अब इसे बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 कर दिया गया है।

बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा और प्रदेश के कृषि महानिदेशक डॉ. हरदीप सिंह भी उपस्थित थे।

क्रमांक 2021

कुलदीप

 

चंडीगढ़,26 जून- चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार जल्द ही अफगानिस्तान के कृषि अधिकारियों व वैज्ञानिकों को तकनीकी कौशल प्रदान करेगा। प्रशिक्षण का आयोजन अमेरिका के वर्जिनिया टैक विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में ऑनलाइन किया जाएगा।

यह जानकारी एचएयू के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. काम्बोज ने युनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के अधिकारियों व अमेरिका के वर्जिनिया टैक विश्वविद्यालय से जुड़े नूर एम. सिद्दक्की से ऑनलाइन बैठक के बाद दी। उन्होंने बताया कि एचएयू की ओर से इंडो-यूएस-अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा जिसमें विभिन्न विषयों को लेकर विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञ व वैज्ञानिक प्रशिक्षण देंगे।

क्रमांक-2021
जंगबीर सिंह