लोकपाल के आदेश को अदालत में चुनौती देने वाले एमसीडी अधिकारियों की निंदा

योगराज शर्मा

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकपाल का गठन किया है। लोकपाल अदालत को मिली शिकायत ,जिसमें दिल्ली नगर निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारी के बारे में बताया गया था। लोकपाल अदालत ने उसे संज्ञान में लेते हुए नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सीबीआई को जांच करनेके आदेश दिए। लेकिन सीबीआई की जांच से बचने के लिए निगम के अधिकारियों ने कोर्ट की शरण ली और माननीय न्यायालय ने सीबीआई के जांच पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया।

भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ नेता पूर्व  निगम पार्षद पूर्व स्थाई समिति के उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव माननीय न्यायालय के इस आदेश से आहत हैं, और उन्हें लगता है कि इससे भ्रष्ट अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा ।दिल्ली नगर निगम में भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए और लोकपाल अदालत के उस निर्णय को जिसमें इन अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुशंसा किया गया था । विजेंद्र यादव जी इस आदेश को पुनः लागू करवाने के लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उप राज्यपाल महोदय और संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है ।पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की जांच आवश्यक है। इस विषय की गंभीरता को समझते हुए माननीय गृह मंत्री इस पर जरूर कोई सकारात्मक कार्यवाही करेंगे ।उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, भ्रष्ट अधिकारियों ने जो गलत तथ्य प्रस्तुत करके  अपना बचाव किया है उस पर से जल्द पर्दा हटेगा और लोकपाल अदालत के निर्णय पर माननीय न्यायालय भी सीबीआई जांच पर अपनी मुहर लगाएंगे ,और दिल्ली में भ्रष्ट अधिकारियों को सजा मिलेगी।