केजरीवाल सरकार द्वारा ट्यूशन फीस वापसी योजना को अल्पसंख्यकों के लिए बंद करने के विरुद्ध दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी न्यायालय का रुख करेगी: जसविंदर सिंह जॉली

 NEWS/ AAJ KI DELHI/ YOGRAAJ SHARMA

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही ट्यूशन फीस वापसी योजना को वर्ष 2020-21 से बंद करने के विरूद्ध न्यायालय का रुख करने का फैसला किया है। यह कहना है दिल्ली कमेटी के अल्पसंख्यक विभागाध्यक्ष जसविंदर सिंह जॉली का।
आज यहां जारी एक बयान में जसविंदर सिंह जॉली ने बताया कि पहले यह योजना एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए संयुक्त रूप से चलती थी तथा इस योजना को एससी व एसटी विभाग चलाता था, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इस योजना को दो भागों में बांट दिया है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को एससी और एसटी विभाग के अंतर्गत रखा गया, जबकि अल्पसंख्यकों को राजस्व विभाग के अधीन कर दिया गया।
एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस वापसी योजना सफलतापूर्वक चल रही है, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए जिसमें सिख समुदाय की बड़ी संख्या है, के लिए यह योजना बंद कर दी गई है। इस संबंध में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक को कई पत्र लिखकर योजना को शुरू करने का अनुरोध किया गया लेकिन सरकार ने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया, योजना शुरू करना तो दूर की बात है।
सः जॉली ने कहा कि अब दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने न्यायालय का रुख करने का निर्णय किया है ताकि अल्पसंख्यक छात्रों को उनका हक दिलाया जा सके। शीघ्र ही हम न्यायालय में केस दर्ज करेंगे।